कर्मचारी प्रेसले सहरी विकास मन्त्रालयभित्र देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर अनियमितता र गडबडीबारे समाचार प्रकाशन गरेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सक्रिय भएको छ। केन्द्रले मन्त्रालयमा देखिएका त्रुटि तथा कमजोरीहरूको अनुगमन गर्न दुई सदस्यीय टोली गठन गरी दुई दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको हो।
बिज्ञापन
प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनाल र नायब सुब्बा राजेश कुमार देवकोटा सदस्य रहेको उक्त टोलीलाई दरबन्दीको अवस्था, पद अनुसार जिम्मेवारी दिए/नदिएको, पदस्थापन गरे/नगरेको, कर्मचारीहरूले तोकिएको समयमा उपस्थिती र पोसाक नियम पालना गरे/नगरेको लगायत विषयमा छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको छ। साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (संशोधनसहित) को दफा ३८ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ अनुसार प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो।
बिज्ञापन
सहसचिव दरबन्दी अभाव र दोहोरो जिम्मेवारी
मन्त्रालयमा सहसचिवको दरबन्दी १७ जनाको भए पनि हाल १२ मात्र कार्यरत छन्।
बिज्ञापन
मिलन आचार्य (कोशी प्रदेश) र रविन्द्र बोहरा (लुम्बिनी प्रदेश) प्रदेशमा पठाइएका छन्।
पद्म मैनाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका छन्।
नारायण भण्डारी र सुरेश वाग्ले भ्रष्ट्राचार मुद्दामा निलम्बनमा छन्।
दरबन्दी अभावका कारण अहिले तीन सहसचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रकिर्ण तुलाधरलाई सहरी महाशाखा र क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना,
रोशन श्रेष्ठलाई पुनर्निर्माण महाशाखा र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई,
सुनिल ठाकुरलाई भवन महाशाखा र विशेष भवन आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको छ।
उपसचिव जिम्मेवारीविहीन, तलबसमेत रोकियो
मन्त्रालयमा उपसचिव दरबन्दी ६७ जनाको छ। केही दिनअघि बढुवा भएका २० उपसचिवमध्ये पाँच जना अझै जिम्मेवारीविहीन छन्। अनुपम भट्टराई, मोनिका महर्जन, आशिष केसी, सुदर्शन न्यौपाने र संगिता बराल जिम्मेवारी नपाउनेमा परेका छन्। यी उपसचिवहरूले दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म काम नपाएपछि तलब–भत्ता समेत पाउन सकेका छैनन्।
सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहका स्वकीय सचिव युपी लामिछाने मन्त्रालयमा ‘पावर सेन्टर’ बनेका छन्। सचिव गोपाल सिग्देलदेखि सहसचिवसम्म उनीसमक्ष लाचार बनेको आरोप मन्त्रालयभित्रै उठेको छ।
मन्त्रालयका करिब दुई दर्जन कर्मचारी महिनौं जिम्मेवारीविहीन छन्, तर मन्त्रीका स्वकीय हाबी हुँदा दर्जनौं कार्यालयमा निमित्त प्रमुख राखिएका छन्। ठूला अर्बौं बजेटका आयोजना समेत असक्षम निमित्त हाकिमलाई जिम्मा दिइएको छ।
संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय (धनुषा, सुर्खेत), सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना (धनकुटा, बाँके) लगायतका ठाउँमा दरबन्दी विपरीत राप तृतीय श्रेणीका इन्जिनियरलाई आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। कानुनी योग्यता नपुग्ने कर्मचारीलाई समेत अनधिकृत रूपमा जिम्मेवारी दिइएको देखिन्छ।
युपी लामिछानेले मन्त्रालयभित्रै भव्य सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन्। आन्तरिक साजसज्जामै करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको बताइन्छ। मन्त्रालयका गाडी, इन्धन, चालकदेखि निर्णय प्रक्रियासम्ममा उनको हस्तक्षेप रहेको स्रोतहरू बताउँछन्।
मन्त्री सिंह ‘उद्घाटन मन्त्री’मा सीमित
मन्त्री सिंहलाई युपी लामिछानेले दर्जनौं ‘उद्घाटन कार्यक्रममा’ मात्र व्यस्त राखेका छन्। अहिलेसम्म सिंहले ६२ वटा कार्यक्रममा उद्घाटन गरेका छन्, जसमा केही त वर्षौं अघि सम्पन्न भएका भवनहरू समेत परेका छन्। तर मन्त्रालयका नीतिगत वा दीर्घकालीन काममा भने उनको उपस्थिति देखिएको छैन। यसले गर्दा सिंहको कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत मन्त्री फेर्न खोजेको तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा उनी टिकेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
आफ्नै गाउँमा २० करोडको ‘रंगशाला योजना’
युपी लामिछानेले आफ्नो गाउँ काठमाडौंको जर्सिङ पौवामा २० करोड रुपैयाँको रंगशाला निर्माण योजना लगाएको तथ्य बाहिरिएको छ। खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वय विना, भौगोलिक र भौतिक अवस्था प्रतिकूल हुँदाहुँदै योजना अघि बढाइएको हो।
खेलकुद विज्ञहरू भन्छन् — “त्यस्तो ठाउँमा रंगशाला बनाउनु अनुत्पादक मात्र होइन, हास्यास्पद छ।” त्यहाँ खेल नहुने भए योजनाको बजेट पानीमा जाने निश्चित हुन्छ। तर युपीले भने खेलाडीले ‘हिमाल हेर्दै खेल खेल्छन्’ भन्ने तर्क गर्ने गरेको स्रोतहरूले बताए।
सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको यो प्रशासनिक अराजकता र कर्मचारी व्यवस्थापनको गडबडीले सरकारी कामकाज प्रभावित मात्र गरेको छैन, मन्त्रीका स्वकीय सचिवकै आदेशमा मन्त्रालय सञ्चालन भइरहेको आरोप समेत पुष्टि हुँदै गएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुगमन टोलीले पेस गर्ने प्रतिवेदनले अब मन्त्रालयभित्रको वास्तविकता झन् स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शहरीमा भद्रगोल :दुई दर्जन कर्मचारी बरण्डामा, दर्जन कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी र निमित्त
शहरी विकास मन्त्रालयको गाडी निजी कार्यक्रममा दुरुपयोग, प्रमुख सचिवमाथि भ्रष्टाचारको छायाँ
“शहरि विकास मन्त्रालय : विकास होइन, पद–प्रतिष्ठा र भागबन्डाको अखडा”
